किसानों के खेत पर तारबंदी करने के लिए सरकार 48000 देती है किसान अपने खेत पर तारबंदी करवाकर आवारा पशुओं से और अपने खेत को भी सुरक्षित रख सकता है।
देश में किसानों कि ए में वृद्धि करने और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं चलाई जाती है इन्हीं योजनाओं में से एक है तारबंदी योजना इस योजना के तहत सरकार की तरफ से किसानों को आने के लिए 48000 दिए जाते हैं जिससे कि किसान अपने खेत पर तारबंदी करवा सके और आवारा पशुओं की समस्याओं से निजात पा सकें किसान अपने खेत पर तारबंदी नहीं करवा पाते हैं।
हर साल किसानों को आवारा पशुओं से डर रहता है और उनके फैसले खराब हो जाती है उनकी फसलों को बचाने के लिए किसानों को रात और दिन खेतों के चारों तरफ रखवाली करनी पड़ती है इसी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से तारबंदी योजना शुरू की गई है।
तारबंदी योजना के लाभ और पात्रता
राज्य सरकार के द्वारा किसानों के खेतों की तारबंदी करने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर रुपए दिए जाते हैं प्रदेश सरकार राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए 48000 यानी और दूसरे किसानों को ₹40000 यानी 50% तक अनुदान प्रदान करती है।
सामुदायिक यानी सामूहिक रूप से आवेदन करने पर 10 से अधिक किस के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर लागत का 70% या अधिकतम 56000 सरकार की तरफ से दिए जाते हैं इसमें प्रति किसान 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाएगा।
ट्राइबल एरिया में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में व्यक्तिगत आधार पर तारबंदी के लिए जमीन की सीमा 1.5 हेक्टेयर से घटकर 0.5 हेक्टेयर वर्तमान में कर दी गई है जिसमें सामान्य किसानों के लिए अनुदान 50% या अधिकतम 40000 रुपए दिया जाएगा एवं लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 40% की बजाए 60% और अधिकतम 48000 दिया जाएगा।
तारबंदी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
कांटेदार तारबंदी योजना करने के लिए आवेदन करता को अपने नजदीकी ईमित्र या राज किस साथी पोर्टल से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपके पास में एक नंबर आएगा जिसे सुरक्षित रख लेना है।
आवेदन करने के लिए यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस के पास में आधार कार्ड जन आधार कार्ड जमाबंदी की नकल बैंक की पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो और दस्तावेज होने चाहिए।
तारबंदी योजना में आवेदन करने के बाद इसका भौतिक सत्यापन किया जाता है यदि भौतिक सत्यापन सही पाया जाता है तो नियमानुसार अनुदान राशि को जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Tarbandi Scheme Check
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