नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन प्रदान करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय के तहत अब एनपीएस मामलों का निपटारा पुरानी पेंशन प्रणाली की तर्ज पर किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को पेंशन मिलने में देरी न हो। सरकार ने इस संबंध में एक व्यापक योजना तैयार की है, ताकि सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।
पेंशन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कदम
एनपीएस सदस्यों को समय पर पेंशन न मिलने की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। मुख्य रूप से इसकी वजह थी जटिल प्रक्रिया, दस्तावेजों की कमी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुराने पेंशन मॉडल की तर्ज पर एनपीएस पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करें, जिससे प्रक्रिया में तेजी आए और पेंशन प्राप्तकर्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश
सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
- समयसीमा निर्धारित – केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे एनपीएस सदस्यों की पेंशन प्रक्रिया को 30 दिनों के भीतर पूरा करें। इससे पेंशन वितरण में देरी को रोका जा सकेगा।
- दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रक्रिया – पेंशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था लागू की गई है। इससे कर्मचारियों की स्थिति को तुरंत अपडेट किया जा सकेगा और किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी।
- भुगतान आदेश पुस्तिका की संख्या सीमित – पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) पुस्तिका की संख्या को दो तक सीमित कर दिया गया है, ताकि प्रक्रिया सरल हो और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाई जा सके।
- विशेष टास्क फोर्स का गठन – सभी विभागों और ऑफिसों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह फोर्स उन कर्मचारियों की सहायता करेगी, जिन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है।
18 दिसंबर 2023 को जारी हुए नए निर्देश
यह निर्देश हाल ही में, 18 दिसंबर 2023 को जारी किए गए थे, ताकि पेंशन प्राप्त करने में हो रही देरी को दूर किया जा सके। इससे पहले, कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वे आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब नई प्रणाली से इन सभी परेशानियों का समाधान किया जाएगा।
सुनिश्चित की जाएगी त्वरित कार्रवाई Check
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब किसी भी कर्मचारी को पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सीपीएओ द्वारा सभी विभागों को अनिवार्य रूप से इन दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है।
सरकार के इस फैसले से एनपीएस सदस्यों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें अब अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा और उनकी वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी।
