केंद्र सरकार की तरफ से एक नई पेंशन योजना लागू की गई है यह पेंशन योजना 1 अप्रैल से लागू होगी जिसका नाम एकीकृत पेंशन योजना रखा गया है इस पेंशन योजना में 50% मूल वेतन के बराबर पेंशन दी जाएगी जिसका सीधा लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की अधिसूचना जारी कर दी है यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी जिससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे इस नई योजना के तहत कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बीच चयन कर सकेंगे

25 वर्षों की न्यूनतम सेवा अनिवार्य

एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली होगी इस योजना के तहत पूर्ण यूनिफाइड भुगतान की पात्रता होगी इसमें सेवा निवृत्ति के तुरंत बाद कर्मचारी को मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा साथ ही कर्मचारी को सेवा के दौरान किए गए योगदान और उस पर अर्जित लाभ का भी फायदा मिलेगा

तीन तरह की पेंशन का विकल्प

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तीन तरह की पेंशन का विकल्प प्रदान किया है

1 ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू होगी इस योजना के तहत सेवा निवृत्ति के बाद कर्मचारी को मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा

2 यूपीएस (एकीकृत पेंशन योजना) 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह योजना वैकल्पिक रूप से उपलब्ध होगी इसमें कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन कर सकते हैं यदि कर्मचारी यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें सेवा के अंत में 50% मूल वेतन के बराबर पेंशन मिलेगी

3 एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य थी इसमें सरकार और कर्मचारी दोनों द्वारा योगदान किया जाता है और सेवा निवृत्ति के बाद संचित राशि से पेंशन प्राप्त होती है

क्या होंगे फायदे

• सुरक्षित भविष्य कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के बाद स्थिर और निश्चित पेंशन मिलेगी
• वित्तीय सुरक्षा पेंशन के अलावा सेवा के दौरान किए गए योगदान का लाभ भी मिलेगा
• चयन का विकल्प कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार ओपीएस यूपीएस और एनपीएस में से कोई भी योजना चुन सकते हैं

National Unified Pension Scheme Check

एकीकृत पेंशन योजना से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी इससे उन्हें सेवा के बाद वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी और वे अपनी सेवानिवृत्ति को लेकर अधिक निश्चिंत हो सकेंगे यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी