राजस्थान में 38 हजार शिक्षकों की DPC से 93,500 पदों पर खुल सकता है भर्ती का रास्ता, जानें पूरा गणित

राजस्थान में शिक्षक भर्ती के 93,500 पदों पर नई भर्ती का रास्ता खुल सकता है। शिक्षा विभाग में करीब 38 हजार शिक्षकों की पदोन्नति होने के बाद लगभग 93,500 पदों पर नई सीधी भर्ती का रास्ता खुल सकता है। इसके लिए तीन चरणों में डीपीसी और नए स्टाफिंग पैटर्न का गणित तैयार किया गया है।

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से लंबित विभागीय पदोन्नति (DPC) और नए स्टाफिंग पैटर्न को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग में पहले व्याख्याता संवर्ग, फिर वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग और अंत में तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने पर बड़ी संख्या में पद खाली हो सकते हैं। इन पदों पर नई सीधी भर्ती का रास्ता खुलने की संभावना है। रिपोर्ट में करीब 38 हजार शिक्षकों की पदोन्नति के बाद लगभग 93,500 पदों पर भर्ती की संभावना जताई गई है। हालांकि, यह अभी संभावित गणित है। नई भर्ती के पदों की अंतिम संख्या विभागीय स्वीकृति और आधिकारिक विज्ञप्ति के बाद ही स्पष्ट होगी।

Rajasthan Teacher Vacancy 2026 Overview

विवरणजानकारी
विभागराजस्थान शिक्षा विभाग
खबर का विषयशिक्षक पदोन्नति एवं नई भर्ती
पदोन्नति प्रक्रियाDPC
प्रस्तावित पदोन्नतिकरीब 38,000 शिक्षक
संभावित नए भर्ती पदकरीब 93,500
प्रमुख संवर्गव्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी शिक्षक
प्रक्रियातीन चरणों में
नया स्टाफिंग पैटर्नप्रस्तावित
भर्ती की स्थितिसंभावित, आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं

राजस्थान में 38 हजार शिक्षकों की होगी DPC?

राजस्थान शिक्षा विभाग में लंबे समय से कई संवर्गों की विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की प्रक्रिया लंबित है। इसके कारण पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का इंतजार करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, पहले व्याख्याता संवर्ग की डीपीसी होगी। इसके बाद वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग और अंत में तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इस पूरी प्रक्रिया में करीब 38 हजार शिक्षकों को पदोन्नति मिलने की संभावना जताई गई है। पदोन्नति के कारण निचले संवर्गों में पद खाली होंगे और इन्हीं रिक्त पदों पर नई शिक्षक भर्ती का रास्ता खुल सकता है।

तीन चरणों में ऐसे बनेगा 93,500 पदों का गणित

नई शिक्षक भर्ती का रास्ता तीन चरणों में खुल सकता है।

पहला चरण: व्याख्याता संवर्ग की DPC

पहले चरण में व्याख्याता संवर्ग की विभागीय पदोन्नति होगी। वर्तमान में व्याख्याता संवर्ग के करीब 15,020 पद खाली बताए गए हैं। नए स्टाफिंग पैटर्न के तहत करीब 25 हजार नए पद जुड़ने की संभावना है। इससे संभावित रिक्तियां लगभग 40,020 हो सकती हैं। इनमें 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के आधार पर करीब 20 हजार वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता बन सकेंगे।

दूसरा चरण: वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग की DPC

दूसरे चरण में वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति होगी। वर्तमान में इस संवर्ग के करीब 50,351 पद खाली बताए गए हैं। री-स्टाफिंग के तहत करीब 6 हजार नए पद जुड़ने और व्याख्याता बनने के कारण खाली होने वाले लगभग 20 हजार पदों को मिलाकर संभावित रिक्तियां करीब 76,351 हो सकती हैं। इनमें 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के आधार पर करीब 38,176 तृतीय श्रेणी शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक बन सकेंगे।

तीसरा चरण: तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग

तीसरे चरण में तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग के पदों की स्थिति बनेगी। वर्तमान में इस संवर्ग में करीब 36,554 पद खाली बताए गए हैं। री-स्टाफिंग से करीब 19 हजार नए पद जुड़ने और वरिष्ठ अध्यापक बनने के कारण लगभग 38 हजार पद खाली होने की संभावना को मिलाकर कुल संभावित रिक्तियां करीब 93,554 तक पहुंच सकती हैं। इस प्रकार तीन चरणों में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग में बड़ी संख्या में पद नई सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

93,500 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का रास्ता खुलेगा?

राजस्थान में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षा विभाग में प्रस्तावित री-स्टाफिंग और पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होती है तो तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग में करीब 93,500 संभावित रिक्तियां बन सकती हैं।

इससे प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि, इन सभी पदों पर एक साथ भर्ती होगी या अलग-अलग चरणों में विज्ञापन जारी होंगे, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंतिम पदों की संख्या विभागीय स्वीकृति, आरक्षण रोस्टर और विषयवार रिक्तियों की समीक्षा के बाद ही निर्धारित होगी।

री-स्टाफिंग से बदलेगा शिक्षा विभाग का गणित

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में नए स्टाफिंग पैटर्न के तहत पदों का पुनर्निर्धारण करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या और शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार शिक्षकों के पद निर्धारित करना है।

प्रस्तावित बदलाव से जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां नए पद उपलब्ध कराने और जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, वहां समायोजन करने का रास्ता बन सकता है। हालिया मीडिया रिपोर्टों में शिक्षा विभाग के लिए 1,23,186 अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव भी सामने आया है। हालांकि, प्रस्ताव और स्वीकृत पदों में अंतर है। इसे लागू करने की अंतिम समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं है।

दोहरे पदस्थापन की विसंगतियां भी दूर करना जरूरी

विशेषज्ञों ने पदोन्नति प्रक्रिया के साथ दोहरे पदस्थापन की विसंगतियों को दूर करने पर भी जोर दिया है। करीब 11 हजार वाइस प्रिंसिपल और 3,800 प्रिंसिपल के दोहरे पदस्थापन से जुड़े मामलों का समाधान भी जरूरी है। इसके अलावा पदोन्नति के बाद कार्यभार ग्रहण और स्थानांतरण से संबंधित विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता बताई गई है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि शिक्षा विभाग को दो महीने का कैलेंडर बनाकर लंबित डीपीसी और पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करनी चाहिए।

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