सरकार के द्वारा गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है जिसके बाद में सैलरी और रिटायरमेंट , पेंशनभोगी कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी।
सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।
1947 से लेकर अब तक सातवें वेतन आयोग लागू हो चुके हैं नरेंद्र मोदी ने एक रेगुलर पर कमीशन बनाने का संकल्प लिया था जिसके हिसाब से 2016 में सातवां वेतन आयोग शुरू हुआ था जो की 2026 तक चलेगा लेकिन उसे 1 साल पहले ही सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है।
वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है ताकि कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में लगातार बढ़ोतरी हो सके और संशोधन करने के लिए सिफारिश से की जा सके महंगाई समेत कई फैक्टर के हिसाब से सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जाता है आखिरी वेतन आयोग का गठन मनमोहन सिंह की सरकार में 2014 में किया गया था।
8th Pay Commission Check
आठवां वेतन लागू होने के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो जाएगी रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों DA औऱ बेसिक सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी और यह बढ़ोतरी 51480 रुपए तक हो सकती है फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपए निर्धारित है आठवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन ₹9000 से बढ़कर 25740 तक जा सकती है।