राजस्थान सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण की घोषणा की है। यह ऋण किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें खेती-किसानी में मदद मिलेगी और वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी फसलों का उत्पादन कर सकेंगे।
राजस्थान के 72 लाख किसानों को सालाना 9,000 रुपये की सहायता
राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत 2019 से प्रदेश के 72 लाख किसानों को सालाना 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह सहायता राशि किसानों के खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है, जिससे उन्हें खाद, बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिलती है।
सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास
राज्य सरकार सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण, अनुदानित बीमा योजनाएं और अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा, सहकारी समितियों को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और किसान लाभान्वित हो सकें।
राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से किसानों के बीमा प्रीमियम में कमी
राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बीमा प्रीमियम में भी कमी की है। सरकार के इस कदम से छोटे और सीमांत किसान कम लागत में अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से हो सकेगी।
54 नई महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने 54 नई महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की घोषणा की है। इन समितियों का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत महिलाओं को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।
खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता – 768 करोड़ रुपये का अनुदान
राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 768 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की है। इस अनुदान के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक भूखा न रहे और सभी को पर्याप्त पोषण मिले।
राजस्थान सरकार के ये कदम किसानों और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी।
